बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण 15 अगस्त 2026 तक पूरा करने के निर्देश। राजस्व सचिव जय सिंह ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए रोजाना मॉनिटरिंग के आदेश दिए।
Info Bihar | पटना | 17 जुलाई 2026
बिहार सरकार ने राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट कहा है कि 15 अगस्त 2026 तक विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक
शुक्रवार को सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की समीक्षा की गई।
बैठक में भू अभिलेख एवं परिमाप के निदेशक सुहर्ष भगत, विशेष कार्य पदाधिकारी अनुपम प्रकाश सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
31 जुलाई तक पूरी करनी होंगी लंबित प्रक्रियाएं
समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने संबंधित जिलों के बंदोबस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि 31 जुलाई तक सर्वेक्षण से जुड़े सभी लंबित चरणों और आवश्यक प्रक्रियाओं को हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि 15 अगस्त तक सर्वेक्षण कार्य के समापन का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करें और तय समयसीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
रोजाना होगी निगरानी
राजस्व सचिव ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में सर्वेक्षण कार्य की प्रतिदिन समीक्षा और मॉनिटरिंग की जाए। फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए ताकि किसी भी कारण से सर्वेक्षण कार्य की गति प्रभावित न हो।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बढ़ाकर सभी बाधाओं को समय रहते दूर किया जाए।
भूमि सर्वेक्षण क्यों है महत्वपूर्ण?
विशेष भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य में भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना, भूमि विवादों को कम करना और भूमि स्वामित्व से संबंधित रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी एवं डिजिटल बनाना है। इसके पूरा होने से आम लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज़ों और सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
मुख्य बातें (Highlights)
- 15 अगस्त 2026 तक विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य।
- 31 जुलाई तक सभी लंबित प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश।
- अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर जिलों की समीक्षा।
- अधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य पूरा करने का आदेश।
- रोजाना मॉनिटरिंग और फील्ड स्तर की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश।